— ਕਿਹਾ “ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ”
ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅੱਧਾ–ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
“ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ”
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ — ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਂਗੀ ਬੜ ਮਾਜਰਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ — ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ — ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਡੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
“ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ।”
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।”
“ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ — ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।”
ਅੰਤਮ ਟਿੱਪਣੀ:
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।
