– ਭਰਤੀ-ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪਲੋਰ):
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲੇ ਵੱਟਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
