ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ, ਬੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਚੇਗਾ?
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
