– ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਖੀ
– ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ ਯਾਦਵ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਰੈੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਅਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰੈੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
