ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 38 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
