ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੋਹਾਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।*
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਲ ਓ ਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (2 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਡ੍ਰਾ ਆਫ ਲਾਟਸ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਕੇਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 16 ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਲਾਭ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਉਸਟੀ ਕੋਟਾ / ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੋਕੇਟ (ਤਬਦੀਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਧਾਇਕ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
